इंदिरा गांधी की योजना, 80 फ़ीसदी काम पूरा पर नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास
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| Ai News Wale |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 जनवरी को प्रस्तावित पलामू यात्रा विवादों में है.
वे यहां उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं, जिसका कथित तौर पर उद्घाटन भी हो चुका है. उन्हें यहां उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) का शिलान्यास करना है.
इस परियोजना की स्वीकृति इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में साल 1970 में मिली थी. साल 1971 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने इसका शिलान्यास किया था.
इस प्रोजेक्ट का करीब 80 फ़ीसदी काम हो जाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका फिर से शिलान्यास कर रहे हैं. इसके लिए झारखंड सरकार ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं. यह कार्यक्रम डाल्टनगंज (पलामू) के चियांकी एयरपोर्ट पर होना है.
प्रधानमंत्री मंडल डैम का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे. उन्हें कुछ और परियोजनाओं की आधारशिला रखनी है. वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
पलामू के उपायुक्त डॉक्टर शांतनु अग्रहरि ने बताया प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान 70 से 80 हज़ार लोगों के जुटने की उम्मीद है.
लिहाजा, उनकी सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं के मद्देनजर 2000 पुलिसकर्मियों समेत करीब 3000 अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रतिनियुक्तियां की गई हैं. झारखंड पुलिस ने अपना वह आदेश भी वापस ले लिया है, जिसके तहत कार्यक्रम स्थल पर काले रंग को प्रतिबंधित किया गया था.
सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना के बाद पलामू के एसपी इंद्रजीत महथा ने कहा कि वह आदेश नहीं, एडवाइज़री थी. उन्होंने कहा, "मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं. मैंने वह एडवाइजरी निरस्त कर दी है."
क्या करेंगे प्रधानमंत्री
मंडल डैम की हक़ीक़त
साल 1993 में इसका काम बंद होने तक डैम निर्माण का काम क़रीब-क़रीब पूरा कर लिया गया. अब सिर्फ डैम का गेट (फाटक) बनना है.
डी.के. सिंह ने बीबीसी से कहा, "दरअसल, इसका जीर्णोद्धार होना है लेकिन सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री मंडल डैम का शिलान्यास करेंगे."
"अब जिस डैम का सालों पहले उद्घाटन हो चुका हो और जिससे निकली नहर से बिहार के औरंगाबाद, गया और जहानाबाद ज़िलों की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही हो, उसका प्रधानमंत्री शिलान्यास कैसे कर सकते हैं. यह सोचने वाली बात है."
कई कमेटियां बनी
पूर्व सांसद जोरावर राम ने बीबीसी को बताया कि मंडल डैम को लेकर विभिन्न सरकारों ने कई कमेटियां बनायीं.
उन्होंने कहा, "मैं भी कई कमेटियों के साथ उनके सर्वे में शामिल रहा. तब कर्पूरी ठाकुर ने कई और सिंचाई परियोजनाओं की बात कही थी, लेकिन उसपर किसी सरकार ने अमल नहीं किया."
बाद में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव भी यहां आए थे और किसानों से बात की थी. लेकिन, इस परियोजना का विरोध कर रहे नक्सलियों ने साल 1993 में एक इंजीनियर बी एन मिश्रा की हत्या कर दी.
उसी दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के कारण फारेस्ट क्लियरेंस का मामला अटका और इसका काम रोक दिया गया और लोगों ने पुलिस की मिलीभगत से यहां लगा लोहा बेचना शुरू कर दिया. तबसे यह उपेक्षित पड़ा हुआ है. सनद रहे कि पलामू टाइगर रिजर्व के कुछ गांव भी इस डैम के डूब क्षेत्र में आते हैं.
पलामू, चतरा, गया और जहानाबाद के सांसदों ने इस डैम का बचा काम पूरा कराने के लिए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा.
इसके बाद साल 2017 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसका निर्माण फिर से शुरू कराने को स्वीकृति दी और फ़ॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए आपत्तियों को न्यूनतम करने पर सहमति बनी. इसके बाद केंद्रीय जल संसाधन सचिव यू.पी. सिंह ने मंडल डैम का दौरा किया और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई.
झारखंड सरकार का दावा है कि मंडल डैम के विस्तार के काम से सिर्फ़ आठ गांवों के 780 परिवार विस्थापित होंगे. इनके लिए 15-15 लाख रुपये के एकमुश्त मुआवजे का प्रावधान किया गया है लेकिन मुआवज़े की रकम अधिकतर ग्रामीणों को नहीं मिल सकी है.
इस कारण भी ग्रामीण डैम निर्माण का विरोध कर रहे हैं.
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शिवशंकर कुमार राणा
बगोदर।